सुनकोशी समाचार
कुमार बस्नेत (अधिराज)
बलेफि, असार २० – बालबालिकामा गरिएको लगानी, सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ बलेफी गाउँपालिका–५ नम्बर वडा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गरिएको छ।
प्रमुख अथिति जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठले एक विशेष समारोहबीच वडालाई औपचारिक रूपमा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडाको रूपमा घोषणा गर्नुभयो।
घोषणासँगै बलेफी–५ ले बालमैत्री पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सहभागिता तथा संरक्षणसम्बन्धी ५१ सूचकहरूमध्ये ३८ सूचकमा १०० प्रतिशत र बाँकी १३ सूचकमा ९५–९७ प्रतिशतको उत्कृष्ट प्रगति हासिल गर्दै नमूना वडाको रूपमा स्थापित भएको छ।
कार्यक्रममा विषेश अतिथि गाउँपालिका अध्यक्ष गंगा बहादुर तामाङले भन्नुभयो, बच्चाहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न गरिएको योजनाबद्ध प्रयासको यो परिणाम हो। अब अन्य वडाहरूलाई पनि यस्तै बालमैत्री घोषणातर्फ उन्मुख गराउने हाम्रो उद्देश्य रहेको तामाङले बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष सरू लामाले बालहितका कार्यक्रमहरूमा पालिकाको सशक्त नेतृत्व रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै भन्नुभयो, यो वडाले ५ वटा चरणमा २८ वटा तहगत कार्यहरू सम्पादन गर्दै बालमैत्री मापदण्ड पूरा गर्न सफल भएको छ। यो प्रक्रिया अब पालिकाभर फैलाइने प्रतिबद्धता उपाध्यक्ष लामाले जनउनु भयो
घोषणापश्चात प्रमुख अथिति जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठले भन्नुभयो,बालबालिकाको हितका लागि स्थानीय तहबाट देखिएको सक्रियता प्रशंसनीय छ। बलेफी–५ को सफलताको मोडेलले जिल्ला र देशभरकै पालिकाहरूलाई प्रेरणा दिनेछ। हामीले बच्चालाई केन्द्रमा राखेर बनाएको नीति मात्र होइन, व्यवहारमा लागू पनि गर्न सक्नुपर्छ, बलेफी–५ ले त्यो देखाएको श्रेष्ठले बताउनु भयो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपाध्यक्ष पदम नेपाल, विभिन्न वडाका अध्यक्ष, समाजसेवी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र बालबालिका स्वयंको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
वडा अध्यक्ष यादव ठकुरीका अनुसार, वडामा हाल ८८६ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिका रहेका छन्। “२०७९ पुस १६ गतेबाट थालिएको बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माण प्रक्रिया योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाइयो। पूर्ण खोप, खुला दिसामुक्त, पूर्ण साक्षरता जस्ता आधारभूत सूचकहरूमा लक्ष्य प्राप्त गरेपछि हामीले यो सफलता हासिल गरेका हौं ठकुरीले बताउनुभयो।
वडामा १२ वटा बालसमूह र १ वटा बालसमूह सञ्जालमार्फत बालबालिकाको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। बालअधिकारको संरक्षण, शिक्षा र सशक्तिकरणका क्षेत्रमा यो पहलले अब स्थानीय मात्र होइन, राष्ट्रिय स्तरमा पनि नमूना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।