सुनकोशी समचार
सिन्धुपाल्चोक / ७ जेठ,’टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) टेलिकममा हुने गरेका ठगी निगरानी गर्ने प्रविधि हो । जुन उपकरणले कल, डाटा र भिओआइपी निगरानी गर्ने गर्दछ । ठगी निगरानी गर्ने भएपछि विगतका दिनमा कल वाइपास गर्ने र राजस्व छली गरेर राज्यलाई ठग्ने धन्दाबाट राज्य कोषको अर्बौँ रुपैया हात पार्न पल्केकाहरुले यो प्रविधि रोक्न देशीमात्र होइन, बिदेशी शक्तिहरुलाई समेत अनेक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । किनभने प्राधिकरणको यो काम शुरु हुनासाथ ती गिरोहले असुल्दै आएको मासिक दुई अर्ब रुपैया राजश्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हुन त कल बाइपासमार्फत हुने घोटाला, राजश्व छली लगायतका तथ्यहरु बाहिरिने भएपछि शुरुदेखि नै टेलिकम अपरेटर र बिचौलियाहरुले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन अनेक चलखेल गर्दै आएका थिए । आफूले गरेका बदमासी सार्वजनिक नहोस् भनेर एनसेल जस्ता टेलिकम अपरेटर वा ठूला बिक्रेताहरु टेरामक्स प्रबिधिका बिरुद्ध लागेका हुन् ।
नेपालको टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, कल चुहावट नियन्त्रण गर्ने, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीमा हुने गरेको राजश्व छली पत्ता लगाउने जस्ता उद्देश्यले प्राधिकरणले टेरामेक्सको काम अघि बढाएको हो । घट्दो राजश्वको कारण पत्ता लगाई सेवाको गुणस्तर बृद्धि तथा भीओआइपी जस्ता आपराधिक गतिबिधि रोक्न र पहिचान गर्नु यो प्रणालीको प्रमुख काम हो ।
एनसेलको टाउको दुखाई
कल बाइपासमा संलग्न भई राजश्व छली गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीहरुमध्ये निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि छ । जुन कुरा उसले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको पछिल्लो केही बर्षको राजश्वबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि, २०७४ सालको तुलनामा एनसेलले २०७८ सालमा बार्षिक रु. २१ अर्ब कम राजश्व बुझाएको थियोे । जबकि यो अबधिमा आफ्ना ग्राहक संख्या बढेको एनसेलकै तथ्यांक छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एनसेलले सरकारलाई बुझाउने अर्बौं राजश्व थप बृद्धि हुनु पर्दछ । तर ग्राहक संख्या बढ्दा आम्दानी पनि बढ्नु पर्नेमा बर्षेनी घटेको त देखाएको छ नै, साथै एनसेलको सेवाको गुणस्तर समेत खस्केको छ ।
सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेको पूँजीगत लाभकर बुझाउन सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले २३ माघ २०७५ मा एनसेलका नाममा आदेश दिएको थियो । जुन आदेशपछि एनसेलले राजश्व छल्नका लागि अर्को बर्ष रु. १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी घटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । एनसेल सन् २०२१ मा रु. ४१ अर्व ९० करोड र २०२२ मा रु. ३९ अर्ब ८० करोडमा खुम्चिएको माउ कम्पनी एक्जियटाले तयार पारेको तथ्यांकमा पनि उल्लेख छ । जबकि सन् २०१६ मा उसका ग्राहक एक करोड ४९ लाख रहेकोमा २०२२ मा बढेर एक करोड ७१ लाख पुगेको छ ।
तर उसले कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको देखाएको छ । जबकि श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसियामा उसको नाफा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । टेरामेक्स प्रबिधि भित्र्याउने बित्तिकै यस क्षेत्रमा रहेको चोरी, ठगीमा कमी आउँदा राज्य कोषमा बार्षिक अबौं राजश्व थपिने बताउँछन् प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल । तर यो प्रविधि नहुँदा अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको स्वघोषित राजश्वलाई सरकारले जबर्जस्ती स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ ।
नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरहरु प्राधिकरणले नियमन गर्नासाथ आफ्ना गैरकानुनी गतिबिधि सार्वजनिक हुने र हिजोदेखि छल्दै आएको राजश्व सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएकोले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन सक्रियता देखाएका हुन् ।
टेरामक्स प्रविधि नभएकै कारण बंगलादेश, चीन लगायतका मुलुकका नागरिकहरु नेपालमा बसेर अवौं रुपैंयाको कल बाइपास गर्दै आएका छन् । हुन पनि केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान व्यूरो (सीआइवी) को रिपोर्टमा २०६८ देखि २०७६ सम्ममा कल बाइपासबाट राज्यलाई २१ अर्ब भन्दा बढीको आम्दानी गुमेको देखाइएको छ । यो तथ्यांकमा सिआइबीको पहुँच बाहिरको हिसाब समाबेश छैन ।स्रोत मुग्लान न्युज