सुनकोशी समाचार
सिन्धुपाल्चोक – राजनीतिक दवावका कारण १५ महिनादेखि बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान टुंग्याउन नसकेको अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पनि उस्तै खालको काम गर्ने मन्त्रीहरूमाथि दुईथरी निर्णय लिएकाे पाईएकाे छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक दबाबका कारण टेरामक्स खरिद प्रकरणमा लामो समयसम्म राेकेर भेदभावसहित मुद्दा दायर गरेकाे छ। विहिवार विशेष अदालतमा दायर गरेकाे मुद्दामा संलग्न दुईमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिईयाे। यसले राजनीतिक हस्तक्षेपले मुद्दा दायर गरेकाे देखियाे।
प्रमुख नेताहरु र मन्त्रीहरुले राजनीतिक स्वार्थ र दबाबका कारण अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेका थिए, जसले आयोगको निष्पक्षता र साखलाई असर गरेको छ।
अख्तियारले प्रमाणको अभाव र राजनीतिक संरक्षणको आशंकाका आधारमा केही पूर्वमन्त्री र अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ, जुन अनुसन्धानको निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रिया प्रति प्रश्न उठाउँछ।
पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएको करिव १५ महिनापछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय लिएको हो । १५ फागुन, २०८० मा लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले छिट्टै टेरामक्सको ‘रिजल्ट आउने’ दावी गरेका थिए ।
प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू जोडिँदा अनुसन्धान टुंग्याएको लामो समयसम्म पनि अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पूर्वमन्त्रीहरु गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि मुद्दा चल्ने निर्णय नै लिन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बास्कोटा र कार्कीमाथि मुद्दा नचलाउन आ–आफ्नै तरिकाले अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि निरन्तर दवाव दिएका थिए । कांग्रेस नेता कार्की र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीविच नातेदारी समेत छ ।
टेरामक्समा मुछिएका बास्कोटा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको क्याम्प छाडेर विद्या भण्डारीको समूहतिर नजिकिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहदा बास्कोटा बालकोटस्थित उनको घरमा बसेका थिए । आफूसँग टाढिए पनि ओलीले बास्कोटामाथि मुद्दा नचलाउन दवाव दिएको अख्तियार उच्च स्रोतले बतायो ।
असारको अन्तिम साता एमाले र कांग्रेसविच सत्तासमीकरण भएपछि टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका सिन्धुपाल्चोकका सांसद मोहन बस्नेत र सुनसरीका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजनीतिक संरक्षण पाइरहे । आफ्नै प्रियपात्र अख्तियार प्रमुख भएका बेला दुई सांसदमाथि मुद्दा दायर हुँदा त्यसको अपजस आफैले भोग्नुपर्ने र सत्तासाझेदार चिढिने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले टेरामक्स प्रकरणमा भएको अनुसन्धानलाई निकै चासोका साथ हेरेका थिए ।
तीन मन्त्रीका उस्तै निर्णय
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र डाटाको प्रयोगवारे अनुगमन गर्न टेरामक्स प्रविधि खरिदको काम गरेपनि तालुक अड्डाको रुपमा रहेको सञ्चार मन्त्रालयबाट बजेट तथा कार्यक्रमको स्विकृती भएको देखिन्छ ।
कुनै अध्ययन नै नगरी मन्त्री मोहन बस्नेतले बजेट र कार्यक्रममा घुसाएर टेरामक्स खरिदको नीतिगत निर्णय गरेका थिए । अरु प्रस्ताव अघि बढाएपनि टेरामक्सवारे केही उल्लेख नभएकाले उनलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सचिव महेन्द्रमान गुरुङ भने भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिएको देखिन्छ, कागजात हेर्दा सचिव गुरुङले अघि बढाएको प्रस्तावमा टेरामक्सवारे केही उल्लेख नभएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनु स्वभाविक समेत हो ।
बस्नेतपछिका मन्त्री गोकुल बास्कोटाले टेरामक्स खरिदको प्रक्रियावारे निर्णय गरेका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणवाट पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेका छन् । त्यतिबेला प्राधिकरणबाट २५ करोड रुपैंया माग भएकोमा उनले ७० करोड रुपैंया खर्चको अनुमती दिएका थिए ।
सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि बास्कोटाले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा ‘आफूले उक्त निर्णयमा टेरामक्स प्रविधि खरिद’ भनेर कतै उल्लेख नगरेको जिकिर गरेका थिए । उनले त्यतिबेला ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ एण्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयर सहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ निर्णय लिएका थिए । यो प्रस्तावमा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ दोस्रोपटक जोडिन्छन् किनभने मन्त्री बास्कोटाका पालामा पनि उनी सचिवकै जिम्मेवारीमा थिए ।