खाडिचौर बजार विस्थापित भए प्रत्यक्ष असर गाउँका कृषकहरूमा पनि पर्नेछ

सुनकोशी समाचार
सम्पादकीय
कुमार बस्नेत (अधिराज )
बैशाख २३
खाडिचौर बजार भत्काउने विषय अहिले स्थानीय स्तरमा निकै संवेदनशील बनेको छ। यो केवल संरचना हटाउने कुरा मात्र नभई यहाँको सामाजिक, आर्थिक र दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस्तो निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असर र जनमानसको भावना दुवैलाई ध्यान दिन अत्यन्त आवश्यक छ।
खाडिचौर बजार कुनै अस्थायी वा अव्यवस्थित रूपमा बनेको स्थल मात्र होइन, बरु समयसँगै स्थापित भएको महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र हो। सुनकोशी, लिसंखुपाखर, बलेफी, त्रिपुरासुन्दरी लगायत आसपासका गाउँपालिकाका लागि यो बजार मुख्य आर्थिक नाडीको रूपमा विकास भएको छ। यहाँ दैनिक रूपमा हुने किनबेचले स्थानीय कृषक, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुर्‍याइरहेको छ।
सुकुम्बासीको नाममा बनेका संरचना हटाउने विषय संवेदनशील छ। यस्ता संरचना भत्काउँदा त्यहाँ आश्रित परिवारहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। केवल भौतिक संरचना हटाएर समस्या समाधान हुँदैन, बरु सामाजिक असन्तुलन र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। त्यसैले समस्या समाधानको उपाय विनाश होइन, व्यवस्थापन र समन्वय हुनुपर्छ।
बालशिक्षा माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको सन्दर्भमा पनि व्यावहारिक समाधान खोज्न सकिन्छ। विद्यालयले उक्त जग्गाबाट सीमित रूपमा भाडा संकलन गर्दै ब्यवस्थापन गरियो भने त्यसलाई व्यवस्थित गरी विद्यालयको विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ। साथै, आवश्यक परेमा अरनिको राजमार्ग विस्तारका लागि सहमति र समन्वयमार्फत बाटो खुला गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, बाँकी रहेको सरकारी जग्गाको उचित व्यवस्थापन गर्न बलेफी गाउँपालिका तथा सम्बन्धित वडाहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ। वार्षिक कर प्रणालीमार्फत बजार सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्दै स्थानीय तहको आम्दानी पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसले बजारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित विकासको आधार तयार पार्छ।
यदि खाडिचौर बजारलाई विस्थापित गरियो भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर गाउँका कृषकहरूमा पर्नेछ। उनीहरूले उत्पादन गर्ने तरकारी, नगदेबाली तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुको बजारिकरणमा ठूलो समस्या आउनेछ। बजार टाढा हुँदा लागत बढ्ने, बिक्री घट्ने र अन्ततः कृषकको आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ।
यसकारण, खाडिचौर बजार भत्काउनु भन्दा यसको दीगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय हुनेछ। स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय, व्यापारी तथा जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय गरेर बजारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
अन्ततः, विकासको नाममा स्थानीय जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने निर्णयहरू भन्दा पनि समावेशी र दीर्घकालीन सोचसहितका समाधानहरू अपनाउनु नै सही मार्ग हुनेछ।