कुमार बस्नेत ( अधिराज )
सुनकोशी समाचार
काठमाडौं । नेपालको तेक्वान्दो खेल प्रशासनमा लामो समयदेखि चलेको विवाद उच्च अदालत पाटनको ऐतिहासिक फैसलापछि अन्त्य भएको छ। २०८१ सालको पुष २४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ २०८२ साल साउनको पहिलो साता सार्वजनिक भएपछि नेपाल तेक्वान्दो संघको वैधानिकता पुनःस्थापित भएको हो।
न्यायाधीश द्वय ब्रजेश प्याकुरेल र कवि प्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले नेपाल तेक्वान्दो संघ (दर्ता वर्ष २०४६) को दर्ता कायमै रहेको र त्यसै संघले पूर्ववत् रुपमा काम गर्ने अधिकार रहेको ठहर गरेको हो। अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले महेश्वर फुयालको संयोजकत्वमा गठन गरेको तदर्थ समिति गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै उक्त निर्णय, पत्राचार र कार्यहरू बदर गरिदिएको छ।
फैसलामा भनिएको छ कि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २२, २६, तथा नियमावली २०७९ को नियम ४ अनुसार राखेपका सचिवले तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार नपाउने हुँदा अदालतको अघिल्लो आदेश विपरीत उक्त समिति गठन गरिएको थियो। फलस्वरूप, अदालतले निवेदक नेपाल तेक्वान्दो संघलाई वैधानिक मान्दै पुनः कार्य गर्न परमादेश आदेश जारी गरेको छ।
उक्त मुद्दा संघका उपाध्यक्ष भानबहादुर चन्दले राखेप, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेका थिए। अदालतको आदेश सार्वजनिक भएसँगै राखेपले अझैसम्म राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको नविकरण भने गरेको छैन। अदालतको निर्णय विपरीत जान नसकिने अडानमा राखेपका कर्मचारीहरू रहेको स्रोतको दाबी छ।
यस फैसलासँगै नेपालको तेक्वान्दो खेलमा लामो समयदेखि चलेको विवाद कानुनी रूपमा समाप्त भएको छ, अब संघले पूर्ण रूपमा पूर्ववत् रुपमा कार्य गर्न पाउनेछ।